GST में राहत: अरेस्ट पावर खत्म, रिफंड 90% अपने आप और छोटे कारोबारियों को सालाना रिटर्न का विकल्प

 8 अक्टूबर 2026 की 57वीं GST काउंसिल बैठक में दरें नहीं बदलीं। अरेस्ट पावर हटी, प्रॉसिक्यूशन सीमा ₹5 करोड़ हुई, रिफंड 90% ऑटो, ITC बढ़ा और छोटे कारोबारियों के लिए सालाना रिटर्न का प्रस्ताव आया। लागू तारीख और सलाह जानें।

57वीं GST काउंसिल बैठक: दरें वही रहीं, प्रक्रिया आसान हुई — छोटे कारोबारियों को क्या मिलेगा

8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में GST काउंसिल की 57वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। करीब 13 महीने बाद हुई इस बैठक में GST की दरें नहीं बदलीं। फोकस रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और एनफोर्समेंट पर रहा।

बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि GST 2.0 में दर और प्रक्रिया दोनों पर करीब 99 प्रतिशत मुद्दे सुलझ चुके हैं। आगे दरों पर चर्चा साल में सिर्फ एक बार होगी और फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। प्रक्रिया सुधारों के ज्यादातर प्रावधान 1 अप्रैल 2027 से लागू होने की खबरें हैं। कुछ ITC रिफंड 1 नवंबर 2026 से शुरू हो सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन आने तक इंतजार जरूरी है।

दरें क्यों नहीं छेड़ी गईं

पिछले साल GST 2.0 में 300 से ज्यादा वस्तुओं-सेवाओं पर दरें घटाई गई थीं। उसके बाद सभी वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभावी GST दर 11.74 प्रतिशत से घटकर 10.84 प्रतिशत रह गई थी। काउंसिल का मानना है कि दर-ढांचा अब स्थिर है। बार-बार बदलाव से बिजनेस प्लानिंग मुश्किल होती है, इसलिए अब साल में एक बार, 1 अप्रैल से लागू होने वाला रिव्यू तय हुआ।

आंकड़े भी यही बताते हैं कि बेस बढ़ा है। मासिक कर योग्य आपूर्ति ₹40.19 लाख करोड़ से 25.8 प्रतिशत बढ़कर ₹50.58 लाख करोड़ हो गई। उपभोक्ता आपूर्ति 26.7 प्रतिशत बढ़कर ₹7.58 लाख करोड़ प्रतिमाह पहुंची। सकल कर देनदारी 13.6 प्रतिशत बढ़कर ₹6.64 लाख करोड़ प्रतिमाह रही, जबकि घरेलू आपूर्ति पर प्रभावी दर 14.55 प्रतिशत से 13.13 प्रतिशत पर आ गई।

सबसे बड़ा बदलाव: अरेस्ट पावर हटी

काउंसिल ने GST अधिकारियों के हाथ से अरेस्ट की शक्ति हटाने की सिफारिश की। अब टैक्स अधिकारी खुद गिरफ्तारी नहीं कर सकेंगे। आपराधिक मुकदमे की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की गई। जहां अलग से पेनल्टी तय नहीं है, वहां सामान्य जुर्माना ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया। ₹10,000 से कम के मामलों में नोटिस जारी करने की सीमा भी रखी गई, ताकि छोटे अंतर पर नोटिस न भेजे जाएं।

सरल भाषा में: छोटी गलती या छोटे बकाया पर गिरफ्तारी का डर कम होना चाहिए। बड़े फ्रॉड — फर्जी ITC या गलत रिफंड — पर कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन सीमा ऊंची है। कई अपराधों को सिविल श्रेणी में लाने का रुख है। पुराने केस पर क्या असर होगा, यह अधिसूचना और कानून संशोधन से साफ होगा।

रिफंड तेज होंगे, वर्किंग कैपिटल खुलेगी

रिफंड क्लेम स्वीकार करने की समय-सीमा 15 दिन से 10 दिन की गई। इस अवधि में न तो स्वीकृति आए और न कमी का मेमो, तो आवेदन अपने आप स्वीकृत माना जाएगा। जोखिम-आधारित सिस्टम 90 प्रतिशत क्लेम को स्वीकृति के तीन कार्यदिवस में मंजूर कर सकेगा। अभी यह अवधि करीब सात दिन है। कैश लेजर में पड़ा अतिरिक्त बैलेंस बिना अधिकारी के दखल के अपने आप लौटेगा।

उदाहरण: एक निर्यातक की ₹8 लाख की रिफंड फाइल अटकी हुई है। नई व्यवस्था में 10 दिन में स्वीकृति, फिर तीन कार्यदिवस में 90 प्रतिशत रकम आ सकती है। बाकी 10 प्रतिशत जोखिम जांच के बाद। एक्सपोर्ट से जुड़े करीब 38,700 करदाता सेवाओं और प्लांट-मशीनरी पर चुकाए इनपुट टैक्स के कैश रिफंड के दायरे में आ सकते हैं।

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में इनपुट सेवाओं पर जमा ITC का रिफंड 1 नवंबर 2026 से प्रोस्पेक्टिव रूप से शुरू होने की बात कही गई है। यानी पुराना जमा बैलेंस अपने आप नहीं खुलेगा; नई तारीख के बाद जमा क्रेडिट पर नियम लागू होंगे।

ITC का दायरा बढ़ा, दो बड़े मुद्दे टले

काउंसिल ने कई खर्चों पर ITC खोलने की सिफारिश की:

• कर्मचारियों के स्वास्थ्य और जीवन बीमा
• फैक्ट्री के बाहर लगे टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन
• आउटडोर कैटरिंग
• फ्री सैंपल
• कानून के मुताबिक शेल्फ लाइफ खत्म होने पर नष्ट किए गए माल

सेक्शन 16(2)(c) — सप्लायर के टैक्स जमा न करने पर खरीदार का ITC — और मोटर व्हीकल पर ITC अभी टाल दिए गए। इनवॉइस मैचिंग की दिशा में अधिकारियों की कमेटी तीन महीने में रिपोर्ट देगी। असली खरीदार के लिए सुरक्षा भी देखी जाएगी: वैध इनवॉइस, माल मिला हो और पूरा भुगतान हो चुका हो।

केस की तरह समझें: फार्मा कंपनी एक्सपायरी दवा कानून के तहत नष्ट करती है। अभी इस पर ITC अक्सर अटक जाता है। नई सिफारिश मानने के बाद ऐसा राइट-ऑफ क्रेडिट रोकने का आधार नहीं रहना चाहिए। FMCG और फार्मा दोनों को इससे राहत मिल सकती है।

छोटे बिजनेस और ई-कॉमर्स

₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले, सिर्फ उपभोक्ताओं को बेचने वाले कारोबारियों के लिए वैकल्पिक योजना का कॉन्सेप्ट नोट मंजूर हुआ। वे तिमाही टैक्स जमा करें और साल में एक रिटर्न भरें। विस्तृत ढांचा अगली बैठक में आएगा। अनुमान है कि करीब 16 लाख छोटे कारोबारी इसके दायरे में आ सकते हैं।

ई-कॉमर्स पर छोटे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन आसान होगा, ताकि हर राज्य में अलग जगह दिखाए बिना बिक्री हो सके। डिलीवरी सेवाओं पर, खासकर अनरजिस्टर्ड डिलीवरी पार्टनर के जरिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, 5 प्रतिशत GST बिना ITC की सिफारिश भी रिपोर्ट हुई है। स्थायी या अस्थायी IPR ट्रांसफर को सेवा की आपूर्ति मानने का प्रस्ताव है, ताकि क्रॉस-बॉर्डर डील साफ रहे।

ई-वे बिल के नियम तर्कसंगत होंगे। ट्रांजिट में गाड़ी रोकने के लिए जॉइंट कमिश्नर या ऊपर के अधिकारी की पहले से मंजूरी चाहिए। शुरुआत के 50 किमी इंट्रा-स्टेट मूवमेंट पर पार्ट-B की बाध्यता पहले ही विवाद का विषय रही है; नई ढील से ट्रांसपोर्टर के यार्ड तक का पहला मूवमेंट आसान हो सकता है।

छोटे बिजनेस और टैक्सपेयर के लिए व्यावहारिक सलाह

1. अभी रिटर्न और भुगतान पुराने नियम से करें। 1 अप्रैल 2027 या नोटिफिकेशन से पहले नई छूट मानकर फाइलिंग न बदलें।
2. रिफंड फाइल करते समय बैंक खाता, GSTR-2B और शिपिंग बिल मिलान कर लें। ऑटो 90 प्रतिशत का फायदा तभी मिलेगा जब डेटा साफ हो।
3. कैश लेजर में पड़ा बैलेंस ट्रैक करें। ऑटो रिफंड आने पर अलग से ऑफिसर के पास चक्कर कम पड़ सकते हैं।
4. कर्मचारी बीमा, टावर, पाइपलाइन, सैंपल और एक्सपायरी राइट-ऑफ के बिल संभालकर रखें। ITC खुलने पर पुराने महीने का दावा अपने आप वैध नहीं होगा।
5. सप्लायर का रिटर्न और टैक्स भुगतान अब भी जांचें। सेक्शन 16(2)(c) टला है, कमेटी बन रही है। फर्जी बिल से दूर रहें।
6. सिर्फ B2C और ₹5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो सालाना रिटर्न योजना का नोटिफिकेशन देखें। कंपोजिशन से अलग स्कीम हो सकती है।
7. ई-कॉमर्स पर बिक्री है तो मल्टी-स्टेट रजिस्ट्रेशन की नई सुविधा का इंतजार करें। अभी बिना रजिस्ट्रेशन बिक्री न बढ़ाएं।
8. ₹5 करोड़ से कम के मामले में प्रॉसिक्यूशन का डर कम होना चाहिए, लेकिन बुक और ई-इनवॉइस फिर भी दुरुस्त रखें।
9. गाड़ी रोकने पर प्राधिकरण मांगें। बिना पूर्व मंजूरी की चेकिंग पर लिखित आपत्ति दें।
10. आधिकारिक स्रोत देखें: cbic.gov.in, gstcouncil.gov.in और PIB। खबर और नोटिफिकेशन में अंतर हो सकता है।

किस पर असर, किस पर नहीं

रेट कट की उम्मीद रखने वाले FMCG रिटेलर को इस बैठक से कीमतों में राहत नहीं मिली। जिन्हें रिफंड, ITC और नोटिस से परेशानी थी, उनके लिए यह बैठक ज्यादा उपयोगी है। एक्सपोर्टर, इनवर्टेड ड्यूटी वाले निर्माता, कर्मचारी बीमा देने वाली कंपनियां और ई-कॉमर्स से जुड़े छोटे विक्रेता सबसे सीधे लाभार्थी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों का स्वागत किया है। उनका कहना है कि फैसले तेज होंगे, अनुपालन लागत घटेगी, रिफंड ऑटो होंगे और प्रशासन भरोसे पर चलेगा।

सावधानी

ये काउंसिल की सिफारिशें हैं। कानून संशोधन, नियम और पोर्टल अपडेट के बाद ही असर पड़ेगा। 1 नवंबर 2026 और 1 अप्रैल 2027 दो अलग तारीखें हैं। अपने CA या GST प्रैक्टिशनर से लागू तारीख की पुष्टि कर लें।

स्रोत: Moneycontrol, Livemint, The Economic Times, BusinessToday, Taxscan, EY India

आधिकारिक पुष्टि के लिए CBIC और GST काउंसिल की वेबसाइट देखें।